प्रश्न- शेरशाह की भू-राजस्व प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

उत्तर -

शेरशाह की भू-राजस्व प्रणाली

शेरशाह की गणना मध्यकालीन महानतम् शासकों की श्रेणी में की जाती है। डॉ० कानूनगो ने यह सिद्ध कर दिया है कि शासन प्रबन्ध और सैनिक प्रतिभा की दृष्टि से शेरशाह अफगानों में श्रेष्ठ था। इसका कारण उसके द्वारा मुगल सम्राट हुमायूँ को हटाकर अफगान सत्ता की पुनर्स्थापना एवं उसके प्रशासकीय सुधार तो हैं ही, परन्तु उसके भू-राजस्व सम्बन्धी कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। कुछ विद्वान तो उसके द्वारा इस क्षेत्र में किये गये सुधारों के आधार पर उसे अकबर का अग्रगामी भी मानते हैं। मोरलैण्ड के अनुसार भूमि सुधारों से उसका नाम अविछिन्न रूप से जुड़ा हुआ है।

साम्राज्य की आय के साधन सीमित थे तथा भूमि राजस्व से होने वाली आय ही राजकीय आय का प्रमुख स्रोत थी। स्थानीय करों, चुँगियों, महसूलों आदि से जो आय होती थी वह भी भू-राजस्व से होने वाली आय से बहुत कम थी। इसीलिये योग्य सुल्तानों अथवा शासकों ने जहाँ गद्दी पर बैठते ही शासक के पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से अपने कठोर राजस्व सिद्धान्तों की घोषणा की वहीं उन्होंने भूमि सुधारों के सम्बन्ध में भी अवश्य ध्यान दिया। भू-रूजस्व व्यवस्था एवं भूमि सुधारों के दृष्टिकोण से उसका शासन काल महत्वपूर्ण है और उसकी व्यवस्था भविष्य के लिये भी एक आदर्श बनी रही।

शेरशाह को राजस्व प्रणाली एवं भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष एवं प्रथम अनुभव अपने पिता की जागीर के प्रबन्धक के रूप में प्राप्त हुआ था। राज्य की समृद्धि का आधार कृषक वर्ग है और कोई शासक उन पर अत्याचार करके राज्य के विकास अथवा जनता की खुशहाली को सम्भव नहीं बना सकता। अपने इन्हीं विचारों को शेरशाह ने शासक बनने के बाद कार्यान्वित . किया।

भूमि की पैमाइश

शेरशाह की भूमि व्यवस्था सम्पूर्ण भूमि की पैमाइश पर आधारित थी। शेरशाह के समय में सम्पूर्ण खेती योग्य भूमि की पैमाइश एकसमान पद्धति पर की जाती थी। भूमि की पैमाइश के लिये उसने 32 अंकों वाले सिकन्दरी गज का प्रयोग किया। प्रत्येक गाँव में खेती योग्य भूमि का ब्यौरा रखा जाता था। पैदावार योग्य सम्पूर्ण भूमि को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया था- अच्छी, साधारण एवं बेकार। इन तीनों प्रकार की भूमि पर की जाने वाली उपज निर्धारित करके उसको जोड़ा जाता था और उसे तीन से भाग देकर प्रति बीघा जमीन की औसत उपज निकाली जाती थी।

कर निर्धारण

भूमि की औसत उपज निकाल लेने के पश्चात् भूमि राजस्व का निर्धारण किया जाता था। शेरशाह के समय भूमि निर्धारण उपज का - 1 / 3 या 1 / 4 भाग था। भूमि राजस्व का निर्धारण सीधे कृषकों के साथ किया जाता था। सरकारी लगान नकद एवं अनाज दोनों ही रूपों में लिया जाता था, लेकिन नकद लेना ही अधिक पसन्द किया जाता था। अनाज के प्रचलित भाव के अनुसार सरकारी हिस्सा नकद देना पड़ता था। प्रत्येक स्थान के लिये प्रत्येक प्रकार के अनाज के लिये पृथक्-पृथक् दरें थीं। सरकार प्रत्येक किसान को पट्टा देती थी, जिसमें सरकार की मांग अर्थात् जो लगान उसे अदा करना पड़ेगा, निर्धारित होती थी। कर के रूप में लिये - भाग से कुछ अतिरिक्त अनाज भी वसूल किया जाता था। इस अनाज को स्थानीय धान्यागारों में एकत्रित किया जाता था तथा दुर्भिक्ष की स्थिति में जनता के कष्टों के दूर करने के लिये उन्हें सस्ते दामों पर बेचा जाता था।

भूमि राजस्व निर्धारण की विभिन्न प्रणालियाँ

यद्यपि शेरशाह ने भूमि राजस्व निर्धारण का आधार भूमि सर्वेक्षण बनाया, परन्तु न तो सम्पूर्ण राज्य में भूमि की पैमाइश के बाद भूमि राजस्व निर्धारण किया जाता था और न ही सम्पूर्ण राज्य में लगान की दर एक समान थी। यद्यपि भूमि - राजस्व सामान्यतः भूमि की पैमाइश के सिद्धान्त पर ही आधारित था, परन्तु फिर भी लगान निर्धारित करने की तीनों पुरानी प्रणालियाँ भी यथासम्भव चलती रही होंगी।

ये तीनों प्रणालियाँ इस प्रकार थीं-

(1) गल्लाबक्शी अथवा बँटाई,
(2) नश्क अथवा कनकूत,
(3) नकदी अथवा जब्ती।

इस प्रणालियों में नकदी को किसान अधिक पसन्द करते थे एवं कनकूत को बिल्कुल नहीं।

कृषकों के हितों का ध्यान एवं विशेषतायें

कृषकों की भलाई का शेरशाह ने पूरा-पूरा ध्यान रखा था। वह यह मानकर चलता था कि राज्य की समृद्धि कृषि उत्पादन पर ही निर्भर है, जो किसानों का कार्य है। यदि उन पर अत्याचार किये गये अथवा उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे कृषि कार्य की ओर से उदासीन हो जायेंगे और राज्य की अवनति होगी। कृषि अथवा कृषक को शेरशाह इतना अधिक महत्वपूर्ण समझता था कि शत्रु के देश में भी वह न तो कृषि को नुकसान पहुँचाता था और न ही कृषकों को, क्योंकि वह यह मानता था कि एक बार कृषि को नष्ट कर देने पर समृद्धि को पुनः वापिस लाने में बहुत अधिक समय लग जाता है।

जो लोग कृषकों को सताते थे उन्हें वह कठोर दंड देता था। सरकार प्रत्येक किसान को पट्टा देती थी, जिसमें सरकार की मांग अर्थात् जो लगान उसे अदा करना पड़ेगा, निर्धारित होती थी। इन पट्टे से यह भी सुविधा हो गई कि राजकीय अधिकारी कृषकों पर किसी प्रकार का अनुचित दबाव नहीं डाल सकते थे। शेरशाह ने अपने राजस्व अधिकारियों को यह स्पष्ट आदेश दे रखे थे कि वे लगान निर्धारण के समय तो नरमी बरतें, परन्तु जब वसूली का समय आये तब पूर्ण सख्ती बरतें। विभिन्न परिस्थितियों में कर की अदायगी के सम्बन्ध में राज्य की ओर से छूट भी प्रदान की जाती थी। वर्षा की कमी अथवा अधिकता तथा अन्य प्राकृतिक कारणों से फसल को नुकसान पहुँचने पर राज्य की ओर से ऋण दिये जाते थे। शेरशाह के राजस्व सुधारों के कारण राज्य की आय में वृद्धि हुई तथा जनता की समृद्धि भी बढ़ी।

शेरशाह की लगान व्यवस्था पूर्णतया दोषरहित न थी। इसमें मध्यम और बुरी भूमि के मालिक किसानों को अच्छी भूमि के मालिक किसानों की तुलना में अधिक लगान देना पड़ता था। विभिन्न स्थानों पर गल्लों की भिन्न-भिन्न कीमतें होती थीं, जिससे सिक्के की शक्ल में लगान देने में किसानों को असुविधा होती थी। जागीरदारी प्रथा को शेरशाह समाप्त नहीं कर पाया था।

लेकिन सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उस समय काश्तकारों को अधिक कष्ट नहीं था, क्योंकि शेरशाह स्वयं उनकी भलाई और उन्नति का ध्यान रखता था तथा उन लोगों को कठोर दण्ड देता था जो किसी भी रूप में इन्हें तंग करते अथवा तकलीफ पहुँचाते थे।

शेरशाह की भू-राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन

एक शासक प्रबन्धक तथा भू-राजस्व की दृष्टि से शेरशाह को अकबर का अग्रणी माना गया है। परन्तु उसकी भू-राजस्व प्रणाली सर्वथा दोषमुक्त नहीं थी। यह मानना पूर्णतया उचित नहीं होगा कि उसने अपने सुधारों के द्वारा राजस्व विभाग में सल्तनत काल से चले आते हुए समस्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया था। उसके द्वारा अपने अधिकारियों का तीन साल में स्थानान्तरण करने से भ्रष्टाचार के व्याप्त होने की पुष्टि होती है। उसके द्वारा सीधे किसानों से भू-राजस्व निर्धारण कर लेने से हमें यह भी नहीं समझ लेना चाहिये कि उसने मध्यस्थों अथवा. जागीरदारी प्रथा को पूर्णतया समाप्त कर दिया था। कर के सम्बन्ध में कृषक तथा राज्य का सीधा सम्बन्ध था परन्तु जागीरदारी प्रथा अभी भी विद्यमान थी।

शेरशाह की भू-राजस्व व्यवस्था के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चलता है कि उसने कृषकों पर अपने से पहले होने वाले कष्टों और अत्याचारों को समझा तथा उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया। इसलिये अधिकांश विद्वानों का विचार है कि शेरशाह के समय में कृषकों की स्थिति काफी अच्छी थी। उनके कष्ट अथवा उन पर होने वाले अत्याचार अन्य युगों की अपेक्षा बहुत कम थे। दूसरी बात शेरशाह ने कृषकों को राज्य की उन्नति, प्रगति एवं समृद्धि का आधार माना और भूमि राजस्व प्रणाली में कृषकों के हितों को ही सर्वोपरि रखा। यद्यपि शेरशाह की भूमि व्यवस्था में कुछ कमियाँ रह गई थीं क्योंकि जागीरदारों की भूमि में निवास करने वाले किसानों को उसकी व्यवस्था से कोई लाभ नहीं हुआ था।

शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था, विशेषकर भू-राजस्व व्यवस्था के सम्बन्ध में बनाये गये बहुत से सिद्धान्त तथा पद आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ भारतवर्ष में 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो राजस्व अथवा मुद्रा व्यवस्था प्रचलित रही उसका श्रेय अकबर को नहीं वरन् शेरशाह को दिया जाना चाहिये।

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